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आंदोलनकारियों के पास सेक्शन 117 सीआरपीसी के तहत एक तरफा निर्णय कर दिया -रविंद्र भाटी

नोएडा संयुक्त किसान अधिकार आंदोलन के बैनर तले अखिल भारतीय गुर्जर परिषद की टीम ने 50 परसेंट स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार की पॉलिसी को लेकर सैमसंग कंपनी पर 10 अक्टूबर को होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने हर तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने के लिए हर संभव प्रयास किया और सभी आंदोलनकारियों के पास सेक्शन 117 सीआरपीसी के तहत एक तरफा निर्णय कर दिया कि कोई भी आंदोलनकारी यदि सैमसंग पर धरना करता है तो उसे 6 माह तक की जेल में रखा जाएगा जबकि इस नोटिस में साफ-साफ लिखा है सभी आंदोलनकारियों ने 50000 का बंधन पत्र प्रस्तुत किया है

लेकिन 21 अगस्त को धरने के दौरान किसी भी साथी ने 50000 के व अन्य किसी भी प्रकार के बंधन पत्र के जमानत पर हस्ताक्षर नहीं किए थे यह आम जनता के अधिकारो का हनन है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते है और सिटी मजिस्ट्रेट ने झूठे तथ्यों के आधार पर अंग्रेजी वाली दमनकारी प्रणाली के तहत कार्यवाही है हम अपने अधिकारों की शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार की मांग कर रहे हैं आज गुजरात में यूपी और बिहार के लोगों को जबरदस्ती भगाया जा रहा है 50000 से भी ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और वहां 80% स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहा है फिर भी उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है और हम इसी 50 सेंट रोजगार की पॉलिसी को लेकर सैमसंग पर धरना देंगे
स्थानीय स्थानीय युवकों के रोजगार की मांग को लेकर संयुक्त किसान अधिकार आंदोलन पिछले कई महीने से आंदोलनरत है जिसमें आंदोलन करता विभिन्न विभिन्न तरीके से अपनी मांग शासन प्रशासन के सामने रख चुके हैं आंदोलन की मांग को लेकर जेल भी जा चुके हैं पैदल मार्च में पैदल मार्च मोटर साइकिल यात्रा जन चेतना रेली यहां तक कि औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी व प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह जी को लखनऊ में जाकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही है यूपी बिहार के युवकों को गुजरात और महाराष्ट्र से भगाया जा रहा है और अपने यहां भी उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा इसलिए स्थानीय युवक आंदोलन की राह पर आ खड़े हुए हैं और आज 10 तारीख सैमसंग कंपनी पर प्रदर्शन करते हुए जब प्रदर्शनकारी कंपनी के गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों ने वार्ता का प्रस्ताव रखा जिस पर आंदोलनकारियों में प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शर्त रखी की सक्षम अधिकारी जिसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ सैमसंग कंपनी का एक सक्षम अधिकारी वह जिले के डीएम यदि होंगे तभी हम वार्ता करेंगे हम जेल जाने के लिए तैयार हैं हमें सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपकी बात समक्ष अधिकारियों से ही कराएंगे लेकिन आज आप गिरफ्तारी ना देकर वार्ता के लिए तैयार हो जाइए जिस पर हमने कहा हमेशा तैयार हैं इस अवसर पर एडवोकेट रविंद्र भाटी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र पहलवान आनंद नागर पुर जिला पंचायत सुभाष कसाना वीरपाल प्रधान हरिओम देवटा रूपसिंह भाटी मनोज चौधरी ओम बीर नागर संदीप नागर सुमित नागर प्रदीप नागर अजीत प्रधान सतीश नागर सतेंद्र खारी आदि सैकड़ों सम्मानित साथी उपस्थित रहे
किसानों की मांगे निम्न प्रकार हैं।
1 – गौतम बुद्ध नगर में लगी सभी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवकों को 50% रोजगार पर पॉलिसी बने
2- जब तक पॉलिसी बनती है तब तक सैमसंग कंपनी में तत्काल चल रही भर्ती में स्थानीय युवकों की भर्ती सुनिश्चित हो
3- किसानों की सभी समस्याओं बैक लीज आबादी निस्तारण 10 परसेंट विकसित प्लॉट का तत्काल निस्तारण किया जाए
4- पंचायत चुनाव बहाल किए जाएं
5- नई भूमि की खरीद में नई भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत लाभ दिए जाएं

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